ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਵੱਸ਼ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੰਤੁਲਤ ਖੁਰਾਕ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਰੁਸਤ ਸੇਧ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨ ‘ਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘ ਸਮਰਥਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਅਥਾਹ ਧਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ (ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ) ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ‘ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਥੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘੀਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ-ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਹਨ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਸਤੀ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ, ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਸਨ, ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਲਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ, ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ‘ਚ ਸੰਘ ਸਮਰਥਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਘ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰਗੇ’ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸਦਾ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਸਨਮਾਨ’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਹਾਤਮੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਉਚ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ, ਨਫਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਕੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਕ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਚਵੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ”ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ” ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਡਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਦੇ ਫਿਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ‘ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ’ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ, ਆਸਥਾਵਾਂ, ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਂਰੂੰ ਖੇਂਰੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਇਕ ਰੰਗੇ ਫੁਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨਾਲੋਂ ‘ਬਹੁਰੰਗਾ ਗੁਲਦਸਤਾ’ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਵਿਰਾਟ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚਾਂਚੇ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਅਮੁੱਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਗਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸਹਿਜ, ਸਬਰ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁਟ ਰੱਖਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਸਬਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਚ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੱਤੇਗਾ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ।