ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ
ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਫਰਵਰੀ, 2017 ’ਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾੜਾ ਫ਼ੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੰਢੀ ਵਾਸੀਓ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਤਾ-ਬੱਜ਼ਰੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ।’’ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ’ਤੇ 100% ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਣਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਧੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਫੜ੍ਹ ਲਈ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ- ਚਾਟੜੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ, ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁੰਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਨਵੇਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ-ਤਲਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਲੀਨ ਖੇਡ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿ ਦੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਘਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ‘ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਖਣਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਧੰਦੇ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਪਹਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਫੀਆ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮ ਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤੇ ’ਤੇ 600 ਤੋਂ 700, ਬੱਜ਼ਰੀ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ 600, ਗਟਕਾ ’ਤੇ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਜ਼ੀਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਆੳਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਡੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਕਰਿੰਦੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸ ਛਾਂਟ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫ਼ਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜ਼ਰੀ, ਗਟਕਾ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ-ਬੱਜ਼ਰੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ‘ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾਉਣ’ ਵਰਗਾ ਹੀ ‘ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ’ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਟਾੱਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਆਦਿ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਰਨੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਸਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇੰਚਾਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੀਕਰੀ ਤੱਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨਪੁਰ ’ਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਜਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਉਪਰ, ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫੀਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਲਿਫ ਜਾਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਿਕਾਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਫੀਆ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੂਬ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੱਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਜਾਇਜ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੂਹੀਏ ਬਣ ਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ‘ਤੇ ਜੁਰਅੱਤਮੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਮੀਰਫਰੋਸ਼। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖੂਬ ਮਾਫ਼ਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਲ ਮੋਲ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਸੂਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਸ਼ਰ/ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਿਚੋਲੇ’ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਹੋ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਖਣਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੁਹ ਹੁਣ ਕਰੱਸ਼ਰ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਆਂ ਆਦਿ ’ਚ ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗਟਕਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗਰਜਾਂ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਹਿਸਾਨ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ‘ਪੰਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ’ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਆਦਿ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਗਰਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਿਆਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਸੰਵਰਨਾ। 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਟ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲਿਆਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਨਦੀਆਂ।
ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖਨਣ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਕਤ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
(ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ’ਚ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਂ ਛਪਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਕਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ-ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ)
ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਧੰਦਾ