ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਬੇਤਰਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਘੋਲ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ
ਲੁੱਟੇ ਲਿਤਾੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਮੇ ਭਿਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵਡੇਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂਈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਅਪਵਿੱਤਰ’ ਹਨ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਪੰਚੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੰਢਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜੁਲਮ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਸੱਭਿਅਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋਂ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲਿਤ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਰਾਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ‘ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ’ ਰਾਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੱਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਇਸੇ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੱਧਤੀ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10-10 ਮਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਰ ”ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ” ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਗੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਟੋਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਲੂਣ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ”ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਪੜੇ ਥੂਹ ਕੌੜੀ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ?

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 1,15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 3/5 ਹਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਗੇ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਾਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ 80-85000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਣ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੱਤੇ ਬੇ ਬਹਾ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ (ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲਾਰੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ”ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ”।

ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧਾਂ) ਦਾ ਐਕਟ 2020 ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ”ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਫਿਸ਼ਲ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਉਹ ਹਨ : ਜੰਗ, ਕਾਲ, ਅਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ (100ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ) ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਇੰਜ ਹਨ : ”ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 85% ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਵੀ ਲੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕਰੋਪੀ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਦੋਲਨ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ

ਬੀਤੇ ਸਾਲ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3 ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ‘ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ’ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ, 26-27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 85% ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ”ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ” ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਾਜਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਿਗਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਕਈਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਉਕਤ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹਨ। ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੌਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਜਖੀਰੇ ਬਾਜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਥੁੜੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਘਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 750 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਵਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਕਪੜਾ-ਮਕਾਨ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਬਿਜਲੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੀਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਪਿੱਛਾਂਹ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ-ਧਾਰਮਿਕ-ਇਲਾਕਾਈ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਦੱਬਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ-ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜ ਕੇ ਹਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡੰਗ ਝੱਲ ਰਹੇ ਯੁਵਕਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ-ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭੈਅ ਹੇਠ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੋਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।