ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਡੀ.ਐਮ. ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਟੇਕ ਚੰਦ ਕਾਲੀਆ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੂ ਯਾਦਵ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਿਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਧੂ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਨਾਮ, ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਮ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।