ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ

ਮਹੀਪਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ( 2021-22) ਦਾ ਬਜਟ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨੇ; ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਲੁਟਾਊ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸੇਲ ਇੰਡੀਆ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਟਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.), ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨੀਲਾਂਚਲ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਪਵਨ ਹੰਸ, ਐਲਆਈਸੀ (ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ), ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਰੇਲਵੇ, ਗੇਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸੰਚਾਰ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਲੋਟੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ-ਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ 115000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਘਿਆੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ’ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲ੍ਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਬਹਾ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗਾਦਨ 3.7% ਸੀ। ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ ਆਕੇ 2.35% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਈਜ਼) ਦਾ ਯੋਗਾਦਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਕੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ( ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ) ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ (ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ) ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਿਜ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਘੱਟ ਹਨ।

ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਤੇ, ਭਾਵ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹੀ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰੵਵੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਿਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ( ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਈ) ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੁਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੀ-20) ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਮ ਬਾਣ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ, ਬਿਪਤਾ (ਕੋਰੋਨਾ) ਨੂੰ ਫੜੇ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਟੈਕਸ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 93484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 154775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 148301 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਉਰਵਰਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 139382 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 84041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 216342 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 194638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧਿ ਲਈ 75000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਲਈ 30507 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 24934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 1163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਫਿੱਕੀ, ਸੀਆਈਆਈ, ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ‘ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ’ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ‘ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ’ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 111500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ? ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬੇਘਰ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਿਓਂ ਹੋਰ ਫੌਰੀ ਠੁੰਮਣਾਂ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪਰਬੰਧ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਂਡ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 5372 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਇ 3482 ਕਰੋੜ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 784 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 566 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਾਰਗ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 19500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਇ 15000 ਕਰੋੜ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 890 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਜ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਰਾ ਜਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਕੀਮਾਂ (ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਆਦਿ) ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੋਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 38% ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟੇਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ-ਆਈਸੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ 36% ਅਤੇ ਖਾਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ’ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 137% ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 94452 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 224000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ (ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਭਰਮਾਊ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਛੋਹਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਇਨਪੁਟਸ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਪਾੜੇ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕੋਹੜ ‘ਚ ਖਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2020 ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ , ਸੂਚੀਦਰਜ 22 ਫਸਲਾਂ ਚੋਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 50% ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 13 ਫਸਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਤੋਂ 75% ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ । ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਤੇ ਫਸਲ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਵਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੀ। ਇਹੋ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਆਪਦਾ ਮੇਂ ਅਵਸਰ” ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫੈਡਰਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਤੇ ਡੂੰਘੇਰੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਤਲੇ ਦਸ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਖੱਪਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੋ ਹੋਰ ਝੂਠ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਝੂਠ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ (ਫੂਡ) ਸਬਸਿਡੀ, ਮਨਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ-ਫੰਡਾਂ, ਹੋਸਟਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ‘ਚ ਗੋਇਬਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੀਕ- ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਪੂੰਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ- ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲੇ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢਾਂਚਾ (ਇਨਫਰਾ ਸਟਰਕਚਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ, ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਿੱਗਰ’ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ।