ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ‘ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਢਾਂਚਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ (UNFCCC) ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੀ.ਓ.ਪੀ.-26, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ.ਓ.ਪੀ.-26 ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 26ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ. (ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਢਾਂਚਾ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ) ਦਾ ਗਠਨ 1992 ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਓ-ਡੀ-ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਖੇ ਧਰਤੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਧਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ (ਸੀ.ਓ.ਪੀ.) ਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (COP-1), 1995 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ., ‘ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ’ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀ.ਓ.ਪੀਜ਼. ਵਿਚੋਂ 2 ਸੀ.ਓ.ਪੀਜ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਊਟੋ ਵਿਚ ਦਿਸੰਬਰ 1997 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.-3 ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਸਨਅਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਊਟੋ-ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ (ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ) ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 2008 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 5% ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਭਾਵ 2013 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 1990 ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18% ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਊਟੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਉਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੜਾਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਇਥੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ।
2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੈਰਿਸ ਸੀ.ਓ.ਪੀ. ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੜ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀ.ਓ.ਪੀ.-26 ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਅਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਕੰਮਚਲਾਊ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.-26 ਵਿਚ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਸਮਝੌਤਾ ਸਹਿਮਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਭਾਵ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 140 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 90% ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ 40% ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੀ.ਓ.ਪੀ. ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਹਿੱਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ 2020 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਥਰਾਟ ਈਂਧਣਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀ.ਓ.ਪੀ. ਮੌਕੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ :
ਕਾਬਰਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਕਾਸੀਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਹਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
100 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 85% ਜੰਗਲ ਹਨ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਖ਼ਤ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।
100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 30% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 130 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੌਖੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਥਰਾਟ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ, ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਓ.ਪੀ.-26 ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋਇਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁੰਨਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ‘‘ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋਥੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 26-ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ?’’ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘‘ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਉਚੱ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਕਸਫਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 1% ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਾਕੀ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੂਜ਼ ਭਾਵ ਏਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਫਰਿਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 2.3 ਟਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ 70 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 1 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਆਕਸਫਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-‘ਇਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਇਲੀਟ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਫਰੀ ਪਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ 152 ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ 6.61 ਅਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰਲਕੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ 63% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 37 ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.3 ਅਰਬ ਹੈ ਉਹ 37% ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਨਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ‘‘ਯੁੱਧ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਛੇੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬਜਟ 750 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਲੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ 750 ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੌਰਾਨ 2001 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜੀ ਗਈ 20 ਸਾਲਾ ਜੰਗ ਹੀ ਫੌਜ ਨੇ 1.2 ਅਰਬ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਤਾ ਹਨ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਿਉਕਦ ਫੌਜੀ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ।
ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਡਰਸਟਰੋਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ 1.2 ਅਰਬ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਨਿਕਾਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵ ਮਾਰਨ ਲਈ 4400 ਟਨ ਅਜਿਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਘਾਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਬੜਿਆ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਉਚੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸੱਰਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਭਾਵ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਲਾਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾ ਕਥਨ, ‘‘ਸੰਸਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਜੇਕਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 22ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ’’ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
