ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ-2020 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਚੀਨ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਭੈਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਰਗੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੂੜਮ੍ਹੱਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਮਨਫੀ 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲੁੜ੍ਹਕ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ।
ਮਨਫੀ ‘ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.
ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਸਾਲ-2021 ‘ਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਨਰਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਮਨਫੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੁੱਝ ਘਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫੀ 10.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਨਫੀ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਅਜੇ 21 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋਏ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਾਥਿਕਤਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ”ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਿਮ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ”ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਉੱਚਤਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ‘ਪੈਕੇਜ਼’ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਉੱਪਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ। ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ।
ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਰਾਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਇਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ”ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ” ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਭਿੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਾਰੂ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਫੋਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡੰਗ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਏਸੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 8}re × 6}re (ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫ਼ਾਇਰ) ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਹਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅਨੈਤਿਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ, ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਘੱਟੇ-ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਏਅਰਪੋਰਟਸ, ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਣੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬੇਲਗਾਮ ਰਹੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਸਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ”ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ-2021 ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚਲੰਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਬਕ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਉੱਭਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਤੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।