ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ
14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਵੰਡ ਦੁਖਾਂਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 2 ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ 1947 ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ , ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਵਾਰ 15 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਾਏ ਗਏ ਖ਼ੂਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਨਾ ਜਾਣ। ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹਫਤੇ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਵਰਗਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਇਲਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ ।
ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਯਕਦਮ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅਫਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਆਂਢੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯੂਪੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਗਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਵੰਡ ਦੁਖਾਂਤ ਦਿਹਾੜੇ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ, ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇੇੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਦੇ ਇਰਾਦੇ ਭੜਕਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਦਿ੍ਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦੁਖਾਂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥ ਕੇ ਇਸ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਮੰਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਨੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮ ਸਨ-ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ।’ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਸੂਰਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੜਕਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਸਲਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ (ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਲਦਸਤਾ)ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਤੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਰੂਪ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਜਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਠੋਸਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਕੌਮੀ ਬੁਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਧਾਗੇ ਉਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਧ-ਗਲੀਚੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਸਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਲਗੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। 1947 ’ਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ (ਮੇਲ-ਜੋਲ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬਟਵਾਰੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵੰਡਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਣਕਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਈਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. (ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ‘ਨਿਵੇਸ਼’ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਿਘਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੋਗੁਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਵੰਡ ਦੁਖਾਂਤ ਯਾਦ ਦਿਵਸ’ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਯਤਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟ’ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਾਬੂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਉਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿ੍ਰਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯੁੱਗਾਂ-ਯੁਗਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ)
ਅਨੁਵਾਦ : ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
