ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਜਿੱਤੇੇ!

ਪੀ.ਸਾਈਂਨਾਥ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਕੁੱਝ ਕੁ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਇਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੁਟਿਆਇਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਹੱਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਜਿੱਤ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ਼ ‘ਇਕ ਵਰਗ’ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਚੰਗੇ’ ਸਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖ਼ੈਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਲੁਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ’ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜਾਦੂਮਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਖੰਦਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਗੁਲਾਗਸ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਆਪਣੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਸੀਂਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੇ ਇਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ’ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਓ.ਪੀ. 26 ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸਲੋਂ ਖਰਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾਗ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਲੇ ਪਲੇਠੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹਾਲੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ‘ਅਨੋਖਾ ਖੁਲਾਸਾ’ ਕਰਦੇ ਐਂਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਹੈ।
ਇਹੋ ਮੀਡੀਆ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 3 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਘੋਖੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਪੱਖੋਂ ਦੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਜ (19 ਨਵੰਬਰ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰੂ ਹੈ ਉਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਇਹ ਤੋਤਾਰਟਨ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ।
ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੀਂਘਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਫੇਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ?
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਸੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਐਮ.ਤੱਕ’ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਜੁੱਟੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਦਲ-ਬਲ ਨਾਲ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੌਟਾਲਾ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਰੀਂਘਦੇ ਕੀੜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਤਮਘਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਪਿਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬੜੇ ਕਸੂਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇ; 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਯਾਨਿ ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ, 2018-19) ਦੇ 77 ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ 2004 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤ ਬਿਲੁਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 182 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੱਕੜਵਾਹ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਤ ਹੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ) ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਐੜਿਆਂ ਵਾਲੀ (ਏ.ਏ.ਏ. ਯਾਨਿ ਕਿ ਐਂਪਲੀਫਾਇੰਗ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਜੋਟੀਦਾਰ) ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜਮੋਹਨ ਰਾਏ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮਹਾਨ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ 200 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ (ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ) ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਿਰਾਤ-ਉਲ-ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਮਿਲਾ (ਹੁਣ ਚਟਗਾਂਵ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ) ਵਿਚ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਠੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਏ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਰਾਤ-ਉਲ-ਅਖ਼ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ)
ਇਹ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਨਾ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਜੁੰਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਦਲੇਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਪਰ ਹੇਠੋਂ ਗਲੀ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਫੋਕੀ ‘ਚਿੰਤਾ’ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ‘ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’, ‘ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕੋੜਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਮਝ ਗੰਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਠਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ, ‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ 84.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਫੋਰਬਸ 2021) ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਲਗਭਗ 85.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ (50.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ?
ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਿਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਪੋ-ਕਰਾਲ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਗੇ ਰੀਂਘਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਤਿਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਭੇਡਰੰਭਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਢ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਰਦੀ, ਝੁਲਸਾਉਂਦੀ ਗਰਮੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤਾੜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਦਾ ਪੱਜ ਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
(*ਪੀ. ਸਾਈਂਨਾਥ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਕਾਈਵ ਆੱਫ਼ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)
‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ: ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ