ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਤਰੋ!

ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐਡ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਾਲ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਸ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੱਝਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਨ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧੂਹ- ਘੜੀਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਿੱਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ-ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਨੀ ਏਨਾ ਕੁ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ :
‘‘ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਾਰ ਪਾਏ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧੂਹ ਹੋਏ’’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕ-ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਘੜੀਸਦਿਆਂ, ਪੱਗਾਂ/ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੋਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ‘‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਵਾ ਸੌ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ, ਤਿੰਨ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ, ਆਉਟ ਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਕੁੱਦੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ’’ ਆਦਿ ਖਬਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਬਰ-ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਜ਼ਲਗੋ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ :
‘‘ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸਬਰ ਕੀ ਹੈ,
ਜ਼ੁਲਮ ਕਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨੈ, ਤਾਂ ਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੋ ਸ਼ਕਤੀ
ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਇਆ ਜਿਸ, ਗੁਰੂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਉਹ’’
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੋਲ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ 48989 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੋ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਡੇਢ ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬਕੌਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ….
‘‘ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਹਾਏ ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਲਾ ਫਾਸਲਾ’’
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਡੱਕਾ ਦੁਹਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਟੈਕਸ ਦਰ ਟੈਕਸ ਥੋਪਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁਆਫੀਆਂ, ਬਹਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਝੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਹੋਇਆ।
ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਪਿਛੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ-ਦੋ ਪੇਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਐਨ.ਐਚ.ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਆਉਟ ਸੋਰਸਡ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਕਾਮੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟ ਸੈਂਟ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਲਾਇਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਾਲੀ ਜਨਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ (ਵਾਰੀਅਰਜ਼) ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੁਲਸੀਆਂ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਈ ਗਈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ?
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ 14104 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 9317 ਰੁਪਏ (4787 ਰੁਪਏ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ 13011 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 7900 ਰੁਪਏ (5111 ਰੁਪਏ ਘੱਟ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹੱਡ ਸੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੋ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘‘ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ’’ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਇੰਜ ਹਨ :
‘‘ਸਮਝਾਦੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਇ੍ਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ,
ਜਿਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ
ਜ਼ੋਰੀਂ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ
ਇਹ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ
ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇ ਰਾਖੇ
ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ
ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ
ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮਿਸਾਲ
ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ
ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ।’’