ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ : ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ!

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਚੋਣ ਭਵ ਸਾਗਰ’ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਪੱਕੀ ਵਫਾਦਾਰ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ‘ਆਪ’ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜੀ ਰੂਪੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਧੜਾਧੜ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮਲਾਈ ਛਕਣ ਦਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਛਿੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੱਢ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਨੌ ਮਣ ਤੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ ਕਿਵੇਂ!’’
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ‘ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਂਝ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਸੱਭੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜੁਮਲੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ, ਨਵੇਂ-ਨਕੋਰ ਤੇ ਮਿੱਠੇ-ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ, ਅਖਬਾਰੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਪੁਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਦਿ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ’ਚ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ-ਮੋਟੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਕਤ ਥੋੜੵ ਚਿਰੇ ‘ਜੀਅ ਪਰਚਾਵਿਆਂ’ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਬੀਜ਼, ਰੇਹ (ਖਾਦ), ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਆਉਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਹਥੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਪੱਖੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜਾਰਦੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਧਨ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਕਿੰਜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਦਲ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲਹਿਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।