ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: ਨੰ.35/2003 ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਕਲਾਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਗਣੇਸ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਘੰਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਨਸਟਰੱਕਸਨ ਵਰਰਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 1996 ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੂੰ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ , ਸਾਈਕਲ, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਜਣੇਪਾ ਸਹੂਲਤ, ਐਕਸਗਰੇਸੀਆ ਗਰਾਂਟ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਅ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਐਨਕ, ਦੰਦ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸੰਦਾ ਲਈ ਨਗਦ ਰਕਮ, ਬੀਮਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸਨ 2000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੱੈਸ ਮਜਦੂਰਾਂ ਭਲਾਈ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਲਗਭਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਿਗੁਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਿਛਲ਼ੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਦੇ 2100 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1600 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10-10 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੱਫ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਸਘੰਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੋ।
