ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਠੀਕ’ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਖੋਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ‘ਈਨ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਉਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਇਸਦਾ ਇਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਛੋਹਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ’ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਕੇਂਦਰਤ ਫਿਰਕੂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਬੰਬਈ ’ਚ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ‘ਡਰੱਗ ਕਾਂਡ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਖਟੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਖ਼ੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਲਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੁਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ! ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘‘ਪੀ.ਐਮ.ਕੇਅਰਜ਼’’, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਈ ਚੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ‘‘ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ’’ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਗੂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ‘ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੋਸ਼ੀ’ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਲ੍ਹਦਾ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਬੇਗੁਨਾਂਹ ਦੋਸ਼ੀ’ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਉਪਰ ਪੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਫਿਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ