ਟੂਲਕਿਟ ਵਿਵਾਦ ਬਨਾਮ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ
ਜਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਰੂਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ‘ਸੱਤਾਜੀਵੀ’ ਲੋਕ ‘ਬੰਬ’ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਟਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਦੇਸ਼/ਵਤਨ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :
ਅਗਰ ਖਿਲਾਫ ਹੈਂ, ਹੋਨੇ ਦੋ, ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ
ਯੇ ਸਭ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ
ਹਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਵਹੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ
ਹਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਤੁਮਹਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ
ਜੋ ਆਜ ਸਾਹਿਬ ਏ ਮਸਨਦ ਹੈ ਕਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਂਗੇ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਂ ਜਾਤੀ ਮਕਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ
ਸਭੀ ਕਾ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਂ
ਕਿਸੇ ਕੇ ਬਾਪ ਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥੋੜੇ ਹੈ।
ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਰੋਹ’ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਵਿਦਰੋਹ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੰਡਿਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਹਾਨਾ, ਮੀਆ ਖਲੀਫ਼ਾ, ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਲੀਬਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਵਾਇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਨਾਂਤਰ ‘ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸੈਲੀਬਰਿਟੀਜ਼’ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
ਤੂੰ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਰਕਾਨੇ ਤੂੰ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਤੇਰੇ ‘ਚੋਂ ‘ਮੱਘਰ ਸਿਓਂ’ ਬੋਲਦਾ…
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ’ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਟੇਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ‘ਮੱਘਰ ਸਿਓ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਈ ਡੀ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਫੌਜਾਂ’ ਨੂੰ ‘ਅਲੀ ਅਲੀ’ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। । ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਏਨੇ ‘ਹੱਡ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੋਈ…ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਹੱਡ ਤੋੜਨ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ‘ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ’ ਦੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਕੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ ਨਾ ‘ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ’ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਸਾਊ ਪੁੱਤਾਂ’ ਤੇ। ਜਿਸ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ’ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ‘ਅਮੀਰ’ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਪੁਆ ਗਏ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਸਹਿਕਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਤੜਫਦਾ ਹੈਂ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ‘ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ’ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ‘ਸਿੰਗ ਮਿੱਟੀ’ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ?
ਭਲਿਓ ਮਾਣਸੋ! ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਈਸਾ, ਸੁਕਰਾਤ, ਮਨਸੂਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਮੰਦ, ਪਲੇਟੋ, ਗੈਲੀਲੀਓ, ਅਰਸਤੂ, ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਝੂਲੇ ਝੂਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਜੈ ਹੋ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਖੁਰਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ‘ਗਲੋਬਲ’ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ‘ਸਥਾਨਕ’ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ‘ਵਸੂਧੈਵ ਕੁਟੰਬਕੁਮ’ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬਿਗਾਨਾ’ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਇਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ‘ਲਾਡਲੀ ਬੀਬੀ’ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤਾਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਸੱਤਾ ਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁਰਦੀ?
ਜਦ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ 92ਵੇਂ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡਿਆ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਦ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੌ ਰੂਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਜਾਂ ਨੌਦੀਪ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸ਼ਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਹਨ! ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨਾ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਕਰਿਪਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਕਰਿਪਟ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਤਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ‘ਕੋਟਾ’ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੂਲਕਿਟ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਕਰਿਪਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਘਸ ਗਈ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕਰਿਪਟ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜਿਸ ਟੂਲਕਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਟੂਲਕਿਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਬਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਚ ‘ਚਾਰ ਚੰਨ’ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹਨ!
ਜਿਸ ਟੂਲਕਿਟ ਬਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟੂਲਕਿਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕੀ? ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ :
ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਨਤੇ ਥੇ ਪਹਿਲੂ ਮੇਂ ਦਿਲ ਕਾ
ਜੋ ਚੀਰਾ ਤੋ ਇਕ ਕਤਰਾ ਏ ਖੂੰ ਨਿਕਲਾ
ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ‘ਟੂਲਕਿਟ’ ਮਸਲੇ ਤੇ ‘ਹਾਏ ਬੂ’ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ‘ਬੰਬ’ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਲ ਪੈਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂ-ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲਕਿਟ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਓ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਚਾ ਚਬਾ ਜਾਏਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਟੂਲਕਿਟ’ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ‘ਲੀਫਲੈਟ’ ਹੈ…ਇਕ ਪੈਂਫਲਿਟ ਹੈ..ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ‘ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’ ਨੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਵੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਿਕਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਨੂੰ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਓਪਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੰਖੇਪ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਲਕਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਿਟਸ’ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼’ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟੂਲਕਿਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :
“ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸਲੇਸਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋਤਾਂ (86 ਪ੍ਰਤੀਸਤ) ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਕਰਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
”ਇਹ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸਵ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣ,ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ‘ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੂਲਕਿਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਰਤਣੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਖਿਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਦਿ।
ਇਸ ਟੂਲਕਿਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਲ ਦੇ ਲੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਹ ‘ਟੂਲਕਿਟ ਬੰਬ’ ‘ਲੈਬ’ (ਅਦਾਲਤ) ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿਚ ‘ਫਿੱਸ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅਹਿਸਮਤੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਚੈਟ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਟੂਲਕਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਟੂਲਕਿਟ ਨੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 150 ਲੋਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਟੂਲਕਿਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੂਲਕਿਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭੜਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਪੋਇਟਿਕਸ ਜਸਟਿਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ‘ਪੋਇਟਿਕਸ ਜਸਟਿਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ (ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ) ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਟੂਲਕਿਟ ਦਾ ਐਡਿਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲਕਿਟ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਿਕਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੀਚਤਾ ਭਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਰਤਿਰ ਹਨਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੀ ‘ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ :
“ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਰ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ”।
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ..ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕਰੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਿਸਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਲਿਖੋ, ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਲੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਰ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਲੋ।