ਹਰੀ ਬਿਲਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੂੰਜਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ‘ਤਖਤ’ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਤਿ ਨਖਿੱਧ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਕਪਤਾਨੀ’ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਢੇਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਚੰਮ ਦੀਆਂ’ ਚਲਾਈਆਂ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ, ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਉਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਬੇਖ਼ਬਰ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣਨ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਰੜ ਦੀਅ ਸੜਕਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੂੰਜੀਵਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਂ ਵਾਰੀਅਰ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ‘‘ਸਨਮਾਨਿਤ’’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਸਹੇੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਛ ਜਿਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ, ਧਮਕੀਆਂ, ਘੂਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੂਪਾਂ (ਵੇਰੀਐਂਟਸ) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰਾਂ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜਦੀ ਬੇਬਹਾ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਅਤੀਤ ’ਚ 50-50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਭਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ।
