ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਕੱਕਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਜੇਠ-ਹਾੜ ਦੀ ਪਿੰਡਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਵਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ, ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਹੇਠਾਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਅਤੇ ਕਾਹਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦੋ ਸੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।
‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਬੰਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਤੇ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਯੂ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਹੋਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬੇਹਦ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੰਘੀ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਠ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਨਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ, ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ।
ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਂਰੂੰ ਖੇਂਰੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 2013 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ:
(1) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
(2) ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਟਾਈਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ, ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਐਕਟ 2013 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 50% ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ : - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਮੱਦ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਲ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ) ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੱਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
- ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
(ੳ) ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3/ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਅ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫੌਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਛਲਾਵਾ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਐਕਟ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ।
ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2014 ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ :
ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੜੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜੰੁਡੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਵਰਗੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਸੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਖਰੀਦ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਵਿਚਲੀ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ 5% ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 3% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਝੁਕ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਮਾਪ ਦੰਡ ਬਦਲਣਾ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।