ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਗਵਾਦਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) : 32 ਦਿਨਾ ਲੋਕ ਘੋਲ ਜੇਤੂ
ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਵਾਦਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ 32 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 19 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਗਵਾਦਰ ਕੋ ਹਕੂਕ ਦੋ ਤਹਿਰੀਕ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਹਿਦਾਇਤ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਟਰਾਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਧਾ ਮੱਛੀ ਫੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਫਿਸ਼ ਟਰਾਲਰ ਮਾਫੀਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ੁਬਹੁਤ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫਿਸ਼ ਟਰਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਈਰਾਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਵਾਦਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਕੜ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐਨ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਵਾਜ ਨਵਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ‘‘ਗਵਾਦਰ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰੇ।’’
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਮੈਂ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਟਰਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।’’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੇ 19 ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਚਿੱਲੀ : ਨੌਜਵਾਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਗੈਬਰੀਅਲ ਬੋਰਿਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ
ਚਿੱਲੀ; ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਰਿਬਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 4300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਮਾਤਰ 175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਐਂਡੀਜ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ। ਇਹ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਅਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ 7 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ 950 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਅਪਰੂਵ ਡਿਗਨੀਟੀ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੈਬਰੀਅਲ ਬੋਰਿਕ ਫੋਂਟ ਨੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਸ਼ਿਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਫਰੰਟ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਸ ਐਨਟੀਨਿਉ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 55.87% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋਸ਼ ਐਨਟੀਨਿਉ ਕਾਸਟ ਨੂੰ 11.5% ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਿਕ 2011 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨਿੱਧੜਕ ਤੇ ਸੁੱਘੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੈਬਰੀਅਲ ਬੋਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲ੍ਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਤਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ।’’ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਬਸਤੀਅਨ ਪਿਨੇਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਥਾਹ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਵਾ ਮੋਰਾਲੇਜ਼, ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਸ ਮਾਰਕ, ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਜੇਰੋਮੀ ਕੋਰਬੀਨ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿਆਜ-ਕਾਨੇਲ, ਪੇਰੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਡਰੋ ਕਾਸਟੀਲੋ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਡੀ ਸਿਲਵਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਵਾਨ ਡਿਕੁਈ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਈਲਿਰਮੋ ਲਾਸੋ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਨੀਅਲ ਆਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸਿਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਿੱਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1973 ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਅਗਸਤੋ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਗੂ ਤੇ 1971 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੈਂਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1973 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ 17 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਗੈਬਰੀਅਲ ਬੋਰਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਣ ਮੁੜ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਅਪਰੂਵ ਡਿਗਨਿਟੀ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਂਡੂਰਸ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸ਼ਿਉਮਾਰਾ ਕਾਸਟਰੋ ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਡੂਰਸ ਵਿਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਿਉਮਾਰਾ ਕਾਸਟਰੋ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 51.18% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਸਰੀ ਅਸਫੂ ਨੂੰ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਸਟਰੋ ਦੇ ਪਤੀ ਮੈਨੁਅਲ ਜੇਲਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ, ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ।
ਹੋਂਡੂਰਸ ਵਿਚ 2009 ਵਿਚ ਮੈਨੁਅਲ ਜੇਲਾਇਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਸਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਚਾਰ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਥਠੋਕਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਗਜਿਟ ਪੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 70% ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਂਡੂਰਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ‘ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਂਡੂਰਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਲਿਬਰਟੀ’ ਤੇ ‘ਰੀਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਂਡੂਰਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।