ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ
ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾਂ ਦੀ ਸੌਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਤਿਆਨਮਿਨ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ 29 ਆਦਰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਘੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ‘ਇਕ-ਜੁਲਾਈ’ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਿਆਨਮਿਨ ਚੌਕ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਸਫਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ‘ਲੋਕ ਚੀਨ ਗਣਰਾਜ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤਾਂ 1917 ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1919 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਗਠਨ 1 ਜੁਲਾਈ 1921 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਲੀ ਦਾਝਾਓ, ਚੇਨ ਦੁਸ਼ੀਓ, ਚੇਨ ਗੋਂਗਬੋ, ਤਾਨ ਪਿੰਗਸ਼ਾਨ, ਝਾਂਗ ਗੁਆਤਾਓ, ਹੀ ਮੈਗਸ਼ੀਉਂਗ, ਲਾਓ ਝਾਂਗਲੋਂਗ ਤੇ ਡੇਂਗ ਝੌਂਗਸ਼ੀਆ। ਸਾਥੀ ਮਾਓ-ਜੇ-ਤੁੰਗ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਨਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਸੰਘਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸੂਹੀਆ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾਨਹੂ ਝੀਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਲਾਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 9 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 28.8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਦਾ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ (ਲੈਵੀ) ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬੈਜ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰੂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। 1924 ਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਾਈ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕੈਨਟੰਨ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ।
ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1949 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ (1840 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1949 ਤੱਕ) ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ (1937 ਤੋਂ 1945) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1939 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਫੀਮ ਜੰਗ ਤੇ 1931 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਝੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ‘ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ’ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਥੀ ਮਾਓ-ਜੇ-ਤੰੁਗ ਤੇ ਜੂ-ਦੇਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1949 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ, ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਕਰੋੜ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲਾਂ ਦਾ ਖਾਜ਼ਾ ਬਣੇ।
1949 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੰੁਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅੱਤ ਦਾ ਪੱਛੜਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਆਦਿ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸੌ ਸਾਲ ਲਾਏ, ਚੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ 9% ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (ਲਗਭਗ 2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚ ਕਰਨ) ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮਹਿਜ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲਵਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 75% ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਅਤਨਾਮ ਤੇ ਲਾਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 78% ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 22% ਹੈ।
1949 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 36 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਔਸਤ 45 ਸੀ। ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 77 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 1949 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਤਰ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 90% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 97.33 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਵੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤਾਂਈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਸਿਰਫ 92 ਹਜ਼ਾਰ 246 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਿਜ 4 ਹਜ਼ਾਰ 636 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਨੱਪਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90% ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨ, ‘ਸੀਨੋਵੈਕ’ ਤੇ ‘ਸੀਨੋਫਾਰਮ’, ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਘੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇੇਲੇ 65 ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 25 ਹੀ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ‘ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲਾੜ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾਗ਼ੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ, ਯੁੱਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ-ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 800 ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ‘ਬੈਲਟ ਤੇ ਰੋਡ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫੌਜੀ ਬਜਟ 12 ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚਾ ਪੱਛਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਮਹਿਜ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1978 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਗਾਥਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1949 ਵਿਚ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਅਫੀਮਚੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ, ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਮੰਤ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1949 ਵਿਚ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ 1978 ਤੱਕ ਵੱਧਕੇ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 35-36 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1978 ਤੱਕ ਵੱਧਕੇ 67-68 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 1978 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਮਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ‘ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਡਾਕਟਰ’ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਚੌਖਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਨ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, 5-ਜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ‘ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ’ (ਕਮਾਡਿੰਗ ਹਾਈਟਸ ਆਫ ਇਕੋਨਾਮੀ) ਭਾਵ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅੱਤਾਂ, ਊਰਜ਼ਾ, ਵਿੱਤ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਜੰਡਾ ਯੋਜਨਾ (ਪਲਾਨਿੰਗ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸਭ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਜਾਂ ਯੈਲਤਸਿਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਓ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਤੇ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।’’
ਕਿਊਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਥਠੋਕੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂਅ ‘ਕਿਊਬਾ ਗਣਰਾਜ’ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 90 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਵਾਨਾ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ-‘‘ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਡਲ ਕਾਸਤਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ’’, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।’’ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਅਰਾ ਬਣਕੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿੱਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਅਮਰ ਰਹੇ’, ‘ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਮਰ ਰਹੇ’ ਆਦਿ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਥੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕੀਂ ‘26 ਜੁਲਾਈ ਲਹਿਰ’ (1953 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ ਬਾਤਿਸਤਾ ਵਿਰੁਧ ਸਾਥੀ ਫੀਡਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ‘ਫੀਡਲ, ਰਾਉਲ, ਡਿਆਜ਼-ਕੈਨੇਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ’, ‘ਮਾਤਭੂਮੀ ਜਾਂ ਮੌਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਰਅਸਲ, 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਵਾਨਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਮੂਨਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਫੀਡਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਫੀਡਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਮੌਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
2017 ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਹੀ ‘ਟੋਰੀਸੇੇਲੀ’ ਤੇ ‘ਹੇਮਜ-ਬਰਟਨ’ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ’ਤੇ 243 ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਿਤਾਂ ਭਾਵ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਕਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨ ਕੜੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਈਂਧਣ ਆਦਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਊਬਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ, ਸਿਰਫ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਟਲੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਮੇਰਕ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਰਟੋਰੀਅਸ’ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਸਾਈਟੀਵਾ’ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਾਂ-‘ਅਬਦਾਲਾ’ ਤੇ ‘ਸੋਬੇਰਾਨਾ-02’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ‘ਸੋਬੇਰਾਨਾ ਪਲਸ’ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁਧ 90% ਤੱਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਸਿਰਿੰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੀਬਾਬਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਲਈ ਭੇਜੇ 2 ਲੱਖ ਮਾਸਕਾਂ, 40,000 ਟੈਸਟ ਕਿਟਾਂ ਤੇ 104 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਊਬਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਿਊਬਾ ਤਿੰਨ ਕੁ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 67ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਮੌਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਕ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਪਿੰ੍ਰਸੈਸ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਵਾਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਗੁਅਲ ਡਿਆਜ ਕੈਨੇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ‘ਸਾਨ ਐਨਟੀਨਿਓ ਡੀ ਲੋਸ ਬਾਨੋਸ’ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅੜਿਕਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਸ ਮਾਰਕ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਦਰੇਸ ਮੈਨੁਅਲ ਲੋਪੇਜ ਉਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਊਬਾ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।’’ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਏ.ਐਲ.ਬੀ.ਏ.-ਟੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਉ. ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ’ਤੇ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅਪਰਾਧਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।’’
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ 29ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 184 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 1960 ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਫੀਲਡ ਕਾਸਟਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ’ ਅਧੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਸਨੇ 164 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਨੇ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।