ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਦੀ ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਯੂ.) ਵਲੋਂ ਸਿੰਗਾਰਾਵੇਲੂ ਮੈਮਪੀਰੀਅਲ ਹਾਲ, ਚੇਨੱਈ ( ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਐਨ. ਜੌਰਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੇ.ਕੇ. ਰੇਮਾ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ, ਜਦਕਿ ਐਮਸੀਪੀਆਈ.(ਯੂ) ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਹ, ਕੇ.ਨਾਗਭੂਸ਼ਣ, ਤਾਂਦਰਾ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਤਿਸ਼ ਮੰਡਲ, ਅਨੁਭਵ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਟੀ.ਐਨ. ਨਾਰਾਇਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੀ. ਚੇਲਾਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਥੀ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਤਾ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਊਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਗਏ :-
1) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ :-
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ,
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਵਾਧਾ,
ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ,
ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ,
ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ,
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ,
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਬਹਾ ਤੇਜੀ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ,
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਲ-ਪਲ ਤਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਹਾਕਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ।
2) ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਕੋਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡਾ :-
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਸ਼ਨ/ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐਸ ਐਸ) ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹੀ ਅਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਜਨਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਬਨਾਉਣਾ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੰਭੀ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਾ,
ਉਕਤ ਸਭ ਅਸੱਭਿਅਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ,
ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ,
ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੰਘ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ- ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉਲੱਦ ਕੇ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀ ਵਾਦੀ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗੰਦ ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੂੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਡੇਰਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢੀਏ । ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ । ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ।
ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੌਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਯਾਨਿ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੀਏ,
250 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਹੀ ਹੈ,
ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੱਦੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਡਰ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹੀਪਾਲ, ਕੇ. ਕੁਮਾਰਨਕੁੱਟੀ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਹ, ਨਾਗਭੂਸ਼ਣ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਾ ਦਾਸ, ਬੀ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਨ ਨੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ । ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਧ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ :-
ੳ) ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ੲ) ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਖਾਕਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ) ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣ।
ਹ) ਚੌਗਿਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣ।
ਕ) ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਮੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ।
ਖ) ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਊਸ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਸੀ ਮਤਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਸਾਥੀ ਅਨੀਸ ਜੌਰਜ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਏ ਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੌਨ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅਡੋਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਪੀ. ਅਮਾਵੱਸਈ ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਏ 350 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ : ਮਹੀਪਾਲ