ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਲੰਧਰ – ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 45% ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਹਥਕੰਡਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਨਾਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹਲ ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। (ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ)