ਸੰਪਾਦਕੀ : ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਵੋ-ਅੱਗੇ ਵਧੋ!

ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ 2014 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਹੰੁਚ ਅਪਣਾਈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਕ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਪਰ ਇਹਨਾ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਏਥੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦਾਅਪੇਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਦ-ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਦਿ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਵੀ ਭੜਕਾਏ। ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਪਰਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜੇਹੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਫੈਡਰਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੇਚਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਡੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ (ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ) ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਏਥੇ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਚੇਤਨ ਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ  ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਗਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੌਖਲੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕਾਨਵਾਈ ’ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ 42 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ) ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਸੱਜਣ’ ਦਾ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਉਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੜਤਾਲ ਅਜੈਂਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪੰ੍ਰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੂਪ ਲਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤਿ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀਏਏ, ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜੋਕੇ ਜਨਉਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ, ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਸਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬਵਾਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਏਏ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਿਰਕੂ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅੰਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 9 ਖੱਬੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਹਰ ਇਕ ਜਾਬਰ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ  (24.1.2020)