ਜਲੰਧਰ – ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਕਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਘੂਰ-ਘੱਪਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ਼੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅੰਦਰ 2014 ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਪਰ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਕਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਪਰ ਮਰਹੱਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
