ਜਲੰਧਰ 27, ਮਾਰਚ – ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢਡਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੋਰ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਫਿਊ /ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ- ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਰੇੜ੍ਹੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁੱਧ, ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰੀਨਿਊਲ) ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਪੈਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
