ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਭਰਮ

ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁਖ ਧਾਰਾ’ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਬਚਤ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਸ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਚਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਚਤ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਓਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ (ਯੁਧ ਕਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਧੂ ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਰਕ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚੋਂ ਵਸੀਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਘਾਟਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਬੰਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਓਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਖਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਐਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਾ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ  ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ :
ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ = ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗ + ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ + ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। (ਏ)
ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ), ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਆਮ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬੰਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਅੰਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਿਫਰ () ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਓਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ) ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਓਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤਾਂ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਓਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਓਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਧ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵਸੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਓਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਕਰਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ  ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤਾਂ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਓਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਉਦਾਹਰਣ (ਏ) ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਸੰਪਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸੰਪਦਾ (ਭਾਵ ਸੰਪਤੀਆਂ) ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਰ ਉਨਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਂਓ ਦਾ ਤਿਓਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਨਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਹਿਜ ਜਮਾਤੀ ਗਿਆਨ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਿਖਾਇਲ ਕਲੇਖੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਆਏ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਰਮੀ ਕਾਰਬਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਜਮਾਨੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਨਜ਼ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਅ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪਰ ਕੇਨਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਨਾਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਿਖਾਇਲ ਕਲੇਖੀ ਨੇ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਨਬਜ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਨ 1943 ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸ਼ਾਸਨ) ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਜਮਾਤੀ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ‘ਜਮਾਤੀ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ), ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਵਧਾਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਖਲ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੈਧਤਾ (ਸਹੀ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜੇਕਰ ਜੇਰੇਮੀ ਕਾਰਬਿਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਰਥਕ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।