ਜਲੰਧਰ, 2 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੁਆਫੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 10-10 ਪਲਾਟ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਥੀ ਦਾਊਦ ਤੇ ਸਾਥੀ ਨਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਵਧੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਦਾਊਦ ਤੇ ਨਾਹਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਤੂਰ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ 4-5-6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 10 ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਟੋਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਕਿਜ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
