ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਮਿ੍ਰਤ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ‘ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ’ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਦਕਾ ਬੰਜਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ‘ਸਰੂਆਂ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨਾਂ’ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਵੀ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਕੇ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਕੇ ‘ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ’ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਆਤੁਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਇਸ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ’ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਰੋਕ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਸੀਬ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ‘ਸਰੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ! ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਛੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ-ਰਗੜ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਮਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖਰਚੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌ ਬਾਰਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੇਹਣੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਰਾਜਭਾਗ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੂੜੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਉਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਸਰਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੱਲ ਵਾਹਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਨੰਤ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ‘‘ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ’’ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚਰੂੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਤਸੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਮਾਂ ਤੱਕ ਥੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ, ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਧੜਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਏਕਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਾਨਮੱਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਰਪਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਫ਼ਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।