ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ)- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅੰਤਰਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਜ਼) ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਾਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆਇਆ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਹੋਰ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਕਤ ਦੋਹੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 1956 ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜ ਹੋਰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਹੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਸਹਿਕਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਰੋਡਿਉਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਨਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਹੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨੇ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂੰਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਸੰਗਰਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ।
