ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1964’ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰ-ਭੋਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1961 ਅਤੇ 1964 ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕਾਟ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ 1,70,033 ਏਕੜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ, ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾਅ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਸੋਹੀਣੇ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਿਖਰ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫੇਰੀ ਪਵਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪੰੂਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਹੀ ਮਨੋਬਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਆਬਾਦਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਜਾਰੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਉਦੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇੰਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ’ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੌਥਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ, ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮੀਗਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਲਚੀ ਅੱਖਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਮ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੀ ਮਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।
ਸਾਧਨਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 7.5 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਘਰੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢੇਰਾਂ-ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਤਿੜਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ’ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੇਗੀ।