ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼, ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੂੁਰੂ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕੋ ਸਦਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਆਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 67% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 17% ਤੇ 4% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 274 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 253 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਮਰਥਕ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੁਆਨ ਗੁਇਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ 67.8% ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 20.9%। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੁਆਨ ਗੁਇਡੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਜੁਆਨ ਗਾਇਡੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਠੋਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ।
ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਯਤਨ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਤੇਲ ਵਿਉਪਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤੇ ਹੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਕਿਊਬਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ 2.89 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 30% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਜੁਆਨ ਗੁਇਡੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.ਈ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1959 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੁਆਨ ਗੁਇਡੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ‘ਜਨ-ਸਲਾਹ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ”ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ”? ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 15% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 24 ਲੱਖ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। 8 ਲੱਖ 45000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ.ਐਨ.ਈ. ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਬਜਰਵਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਜੁਆਨ ਗੁਇਡੋ ਹੁੁਣ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮੁਦੁਰੋ ਨੇ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੁਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਦਚਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਜਾਇਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜੀਨੀਨ ਅਨੇਜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰੂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੀ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਏ. ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਲੁਈਸ ਆਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਜੁਆਨ ਗੋਇਡੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰੂ ਹਰਾਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ 30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਕੈਮਬਰਿਜ, ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਤੇ ਈਡਨਬਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਰੈਂਟ ਸਟਰਾਇਕ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਰੈਂਟ ਸਟਰਾਇਕ’ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੈਥਿਊ ਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ”ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਸ਼-ਏ.ਟੀ.ਐਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ (ਐਨ.ਯੂ.ਐਸ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਜ਼ੇ’ ਦਾ ਔਸਤਨ 73% ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ 2012 ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 58% ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਸਟਲ ਕਿਰਾਏ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ 1.9 ਅਰਬ ਪਾਊਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੈਮਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ‘ਰੈਂਟ ਸਟਰਾਇਕ’ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੌਰਾ ਹੌਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਖੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨ.ਯੂ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਰੀਸਾ ਕੈਨੇਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਘੰਟੇ ਆਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਗਈਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ 7 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ 30% ਹੋਸਟਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸੈਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਰਾਂਸ : ਤਜ਼ਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਿਕਊਰਿਟੀ ਲਾਅ’ (ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਰਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 40000 ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੇਤਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹਨ, ਪੇਰਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸਟੂਡਿਓ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਘੁਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਲਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਟੂਡਿਓ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਪੀਲੀ ਬੁਨੈਣ’ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡਿਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ, ਮਾਰਸੇਲ, ਪਾਉ, ਰੇਨੀਜ, ਬੋਰਡੋਕਸ, ਲਿਓਨ, ਲਿਇਲ, ਨੈਨਟੀਜ, ਸਟਾਰਸਬਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜਤ ਕਾਨੂੰੂਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ”ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰੂ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ‘ਗਲੇਬਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।