ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਸਮੇਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਰਿਟਜ਼ ਵਿਖੇ 24 ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 45ਵੀਂ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਸੰਗਠਨਾਂ-ਜੀ-7-ਈ.ਜੈਡ. ਅਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜੀ-7 (ਵਿਕਲਪ ਜੀ-7) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ëਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਰਿਟਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਏ। ਹੇਂਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 15000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ-7 ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ-7 ਨੂੰ ਬਿਗੜ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (Climate Action), ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ, ਫਲਸਤੀਨ ਉਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਮੇਜਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੀ-7, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 7 ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਨਾਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ 45ਵੀਂ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਰਿਟਜ਼ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਯੋਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੈਲੋ ਵੈਸਟਸ (ਪੀਲੀ ਕਮੀਜ) ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੀ-7-ਈ.ਜੈਡ. ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ -”ਜੀ-7 ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਪੱਛਮੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ, ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ, ਆਰਥਕ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਬੈਠਕਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਚਿਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਡੋਨਾਨਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੇਰਕੋਸੂਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਸਰ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਹਿਰਾ ਦੇ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਸੀਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਫਤਿਹ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹਕੇ ਫੌਜੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਸੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਬਦੁਲ ਫਤਿਹ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਅਲ ਸੀਸੀ ਨੇ 97% ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਹਿਰਾ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ”ਅਲ-ਸੀਸੀ ਸੱਤਾ ਛੱਡੋ” ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੈਗਜੈਂਡਰੀਆ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਲ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ਸੀ-”ਉਠੋ, ਡਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਅਲ-ਸੀਸੀ ਸੱਤਾ ਛੱਡੋ!” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਮੀਟਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸੁਏਜ, ਮਹਾਲਾ, ਟਾਂਟਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਠਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਦਮਨ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 47 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਲਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਕ ਜਲਾਵਤਨ ਵਪਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੁਕ ਤੇ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਵੀਡਿਉਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਅਲ-ਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਘਰਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਵੀਡਿਉ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇਕ ਉਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਜੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡਿਉਜ਼ ਦੇ ਵਇਰਲ ਹੋਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ 2016 ਵਿਚ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 33% ਵਸੋਂ ਭਾਵ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2015 ਵਿਚ ਇਹ 28% ਸਨ ਅਤੇ 2000 ਵਿਚ 17%।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-”ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਜਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਭੈਅ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤਿੜਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
”ਅਲ ਸੀਸੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਹਿਣਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
”ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੜ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2011 ਦੀ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ”ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
”ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮਿਸਰ ਦੇ ‘ਰੈਵੋਲਿਉਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ’ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਦਰੁਸਤ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਹੂ ਵੀਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ! 2011 ਦੇ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਣ। (23-9-2019)
ਕੋਲੰਬੀਆ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਫਲ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 12 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ‘ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼’ (ਫੀਕੋਡ) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਮਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਫੀਕੋਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਗਰੁੱਪ, ‘ਬਲੈਕ ਈਗਲਜ’ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਹਥਠੋਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਠੋਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁਆਨ ਗੁਈਡੋ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵੈ-ਐਲਾਨਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਥਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਇਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਬਲੈਕ ਈਗਲਜ਼’ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਇਕ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਜਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੁਰੀਲਾ ਗਰੁੱਪ ‘ਫਾਰਕ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ‘ਫਾਰਕ’ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਡਾਕਿਆਂ, ਉਧਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਖੁਦਾਈ, ਨਸ਼ੀਲਿਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਗੋਟਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰਾਨਕੁਈਲਾ, ਬੁਕਾਰਾਮਾਂਗਾ, ਕਾਲੀ ਤੇ ਮੇਡੇਲਿਨ ਵਿਚ 12 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੋਗੋਟਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਰਾਹੇ ਪਲਾਜਾ ਡੀ ਬੋਲੀਵਾਰ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੇਟਾ, ਬੋਯਾਸਾ, ਵੌਜੀਪ, ਨਾਰੀਨੋ, ਰਿਸਾਰਲਦਾ, ਸਾਂਤੇਨਡੇਰ, ਬੋਲੀਵਾਰ, ਐਂਟੀਓਕਿਉਆ, ਵਿਚਾਡਾ, ਕੌਸਾ ਤੇ ਕੋਰਡੋਬਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਵਾਨ ਡੁਕਿਉ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 700 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 226 ਆਗੂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੀਸ’ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਫੀਕੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਲਸਨ ਅਲਾਰਕੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਪੇਰੂ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫੀਕੋਡ ਨੇ 6,7,8 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਗੋਟਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਕੌਸਾ ਤੱਕ ”ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਮਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕਾਰਵਾਂ” ਕਢਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ 2-3 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕ ਈਗਲਜ਼’ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ ਦਸਖਤਸ਼ੁਦਾ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੌਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਰਲੈਂਡੋ ਗੋਮੇਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ‘ਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ, ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ 999 ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Çੲਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਡਈ ਲੇਂਕ’ (Dei Lenk-Üਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ The Left ਭਾਵ ‘ਖੱਬਾ ਪੱਖ’) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਵ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਹੈਬੀਟੇਟ ਆਬਜਰਵੇਟਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਲਗਜਮਬਰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਣ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਲਗਜਮਬਰਗ ਵਿਚ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆਂ ਉਤੇ ਖਰਚਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਡਈ ਲੇਂਕ’ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਡਈ ਲੇਂਕ’ ਨੇ ਦੋ ਬਿਲ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੇ ਸਨ-15 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ ਨੰਬਰ 7094 ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ ਨੰ. 7257, ਪਹਿਲੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਭਾਵ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਿਮਿਟਡ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਰਾਬਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਕ ਕੌਮੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
‘ਡਈ ਲੇਂਕ’ ਨੇ 11 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੇਨਰੀ ਕੋਕਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।