ਜਲੰਧਰ: ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ 26 ਤੋਂ 28 ਮਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸਾਧਨਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ, 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਵਾਉਣ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਣਵਾਉਣ, ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਵਾਉਣ, ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ, ਅੰਗਹੀਣ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 55 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੰਜ਼ਰ, ਨਜੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਾਉਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਹੜਾ/ਮੁਹੱਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦ ਭਾਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।