ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਬਰਸਾਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੋਠਿਆ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ‘ਚ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਦਕਾ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰ ਤ੍ਰਿੱਪ ਤ੍ਰਿੱਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਟਾਏ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕ਼ੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਆਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ, ਆਸ਼ਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।