ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15000 ਰੁਪਏ, ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਕੈਰੋਵਾਲ,ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।