ਨਕੋਦਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਹੂੰਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।