ਜਲੰਧਰ: ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ ਖੋਹਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ -ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025,ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ -ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ ਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 6-7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।