
ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 18% ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਆਇਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 70% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੰਪੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਰੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।