ਜਲੰਧਰ: ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ (ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਰੋਹ ਭਰਭੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. (1406-22ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕੇਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ. ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।