ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 43 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025, ਸੀਡ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧੁੱਖ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ,ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਸੀਡ ਬਿਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2025 ਤੇ ਸੀਡ ਬਿਲ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਥੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੈਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਤੇ ਬੌਨੇ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਨਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਅਜਨਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤੇ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਊਥ ਇਸ਼ਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।