ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ, ਇਲਾਜ਼, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਇਸ ਮਦ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਫਾਡੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ “ਏਮਜ਼” ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ “ਏਮਜ਼” ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਮ ਲੋਕ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੰਦਗੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਦਾਵਾਰ ਨੇਤਾ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਗੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓ. ਪੀ. ਡੀ.
ਵਿਚ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ
ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 329 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ 84 ਅਹੁਦੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ 128 ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ 117 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 10 ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ “ਏਮਜ਼” ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਮਜ਼ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ?
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਲਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਵ, ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਜੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਰੇਲੀਓ ਗ੍ਰਾਫਰਾਂ, ਅਫਥੈਲਮਿਕ, ਟੈਕਨੀਕਸ਼ਨ, ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ, ਡਾਇਲਸਿਜ਼ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ਼, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਡੈਂਟਲ, ਰੈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਆਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਪਕਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।
ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ- ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 35ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਮਾ ਭਾਵ ਲਿਫਟ ਅਗੇਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਲਗਭਗ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਕਈ ਮੈਟਰਨ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ, ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 70 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਪਰ ਜੇ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਿਖਣ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅੱਜ ਵੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਢੇਰਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 500 ਬੈੱਡਾਂ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 55 ਹੈ ਜਦਕਿ 144 ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ 1 ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਡੀਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3 ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ, ਆਰਥੋ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ 3 ਹੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 105 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 55 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 56 ਵਾਰਡ ਅਟੇਡੇਟ ਹਨ ਅਤੇ 150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਅਟੇਡੇਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 45 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀਂ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਨਰਸਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5945 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 2993 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ 2952 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1000 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਫਰਲ ਹਪਸਤਾਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਦਲੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।