“ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ’’

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਹੁਣ ਠੇਕੇ/ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਬਾਕੀ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕ (ਭਾਵ 75 ਫੀਸਦੀ) ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ; ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ (ਸਾਢੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ) ਵਿਚ ਹਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕੋਲ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ; ਉਸ ਕੋਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ, ਆਰਪੀਐੱਫ, ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਬਣਨ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਦਈ ਸੀ; ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਜਲ-ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਦਿ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1970ਵਿਆਂ ਤਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਸਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ; ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ; ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਹ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਪਲੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ; ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ; ਸਿਖਰਲੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ; ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ-ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਰਗ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਭ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ; 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪਦ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2004 ਵਿਚ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਕਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ: ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਠੇਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ; ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੱਕੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਚੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੇਕੇ ’ਤੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਲਿਹਾਜਦਾਰੀਆਂ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕੰਮਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ।
ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਕਾ/ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ; ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਣਗੇ; ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਚੇਤ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ: 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ; ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਹਿਜ-ਭਾਵੀ ਤੋਰ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ; ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ (26 ਜੂਨ 2022) ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ