ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਬਰੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਢਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੁੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਉਡ-ਪੁੱਡ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ‘ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ’ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ! ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਰੱਸੇ ਤੁੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ‘ਤਕਲੀਫ਼’ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੱਜਣਾਂ’ ਨੇ ਹੀ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਸ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਜੇਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਮੱਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਤ ਜੇਤੂ ਘੋਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ) ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਉਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੰਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। – ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ (21.6.2022)