Now Reading
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਨਵੰਬਰ 2021)

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਨਵੰਬਰ 2021)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2049 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਹਿਦ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼, ‘ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਚੀਨ’, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ (3) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਵ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 2049 ਤੱਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1981 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਂਗ ਸ਼ਿਆਓਪਿੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪਛੜੀ ਸਮਾਜਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਮਿੱਥਦੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ 698 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 18ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰ੍ਹੇ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਤਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਾਥੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਵੀ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ (3) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਬਾਰੇ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਬ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਹੋਈ 18ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਲੇਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘‘ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ’’ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਨੇ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹਰਗਿਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਪਾੜੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ-ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਜਨ- ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ, ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹੰਢਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤਰਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਬੜਾ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ-ਕਾਢਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੇਜਿਆਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਯੁਆਨ ਜਿਆਜੁਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।’’
ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮਾ ਗੁਆਨਗੁਆਨ ਨੇ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਰਸਮੀਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ-‘‘ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਹਾਨ ਵੈਂਸ਼ਿਉ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂਕਿ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਜਾਂ ਆਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ-ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੁਇਸ ਕੁਈਜ਼ਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਲਈ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਜ਼ਬ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਤਕਾਲੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਿਜ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ ਇੰਜਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਝੇਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਆਰਥਕ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿੱਖ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਤਿ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਹਿਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਾਂਪਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1.9-6:1 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੇਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਜਨ- ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦਾ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਦੇ ‘ਜਨ- ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਅਲੀਬਾਬਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਕ ਮਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਨ- ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੀਬਾਬਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਹਿੱਤ 10 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਯੁਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 20 ਅਰਬ ਯੁਆਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਝੇਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਮਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ’ ਲਈ ਬਣਾਏ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਟੇਨਸੈਂਟ ਨੇ ਵੀ 50 ਅਰਬ ਯੁਆਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ । ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਵਰਗਰਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਉਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਉਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਫੀਮ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਮ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੇਮਾਂ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਟੇਨਸੈਂਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਂਗ ਸ਼ਿਆਓ ਪਿੰਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘‘ਨਿਯੋਜਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ’’, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋਠਗਣੀਆਂ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੀਨੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਹ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 18ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 100ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਭਾਵ 2049 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਚਿੱਤ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ‘ਜਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 7 ਅਰਬ 90 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਚੋਂ 1 ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੀ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖੁਣੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। 2021 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਤਵਾਜਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਲਗ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਿੰਨਗੁਣੀ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਨਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂ.ਐਸ.ਪ੍ਰੋਰਗਾਮ (”ਏਕਤਾ-ਬਚਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’’) ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ‘ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ’ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ।
ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਹਫਤੇ 1000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ 750 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਛਾਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹਿੱਤ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਡੀਓਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾ ਵਿਕ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਭੋਜਨ ਦਾ 40% ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ, ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ।’’

Scroll To Top