ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸਿਉਂਕ ਬਣੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਰਾਰ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਕਿਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਕਤ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰੇ ਦਾ ਰੱਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਆਗੂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਰੂਪੀ ‘ਗੱਫਾ’ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਣ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਅਸਲੋਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪੀਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਈ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੂੰ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਆਦਿ ਲਈ 3400 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ।’’ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ (ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ (ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 2.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ 3.25 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 4.65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.55 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 4.15 ਤੋਂ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਕ ਲੋਡ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਕਦਾਰ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ!
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉੱਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਾਹਲ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 2007 ਵਿਚ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਬਦਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਖੂਬੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ 11 ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ 2006 ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000-1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।’’ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1980 ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 520 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਥਾਂ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 2007 ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 2008 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁਕਵੀਆਂ 40 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ 25 ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਣਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 80% ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ 100% ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਮਦ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ’ਤੇ 4 ਪਣਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੋ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 440 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਥਾਂ 220 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ਼ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁੜ੍ਹਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ 174 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। 2003 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀ ਭੇਲ (ਬੀ.ਐਚ.ਈ. ਐਲ.) ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10000 ਟਰੇਂਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਿਠਾਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡੈਮ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।
ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਨਿਆਈਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਠੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਐਸ.ਮਾਂਗਟ, ਵਰਗੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇਹਿਯਾਈ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਥਰਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ’’, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੰਨ 2006 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।