ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਸਾਲ 2019 ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਜੁਟਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ, ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੌਂਦ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ, ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ¿; ਸਾਂਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ¿; ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕੁਦਤਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਲੱਖਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ¿; ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਰੀ ਕੁਲ ਕਰੰਸੀ (99%) ਮੁੜ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਬੇਬਹਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ’ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਹਾਜੂ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਆਈ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਘ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਘੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 80ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ/ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ’’ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਥੂ ਥੂ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਲਈ, ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਮਾਣ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊ ਧਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਊਮਾਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘੀ ਸੈਨਾਵਾਂ (ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਤਿਆਦਿ) ਵਲੋਂ ਧਾਰਿਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਬਰਈਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਮਨੂੰਵਾਦੀ’ ਵਰਣ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਤਾੜਨ’ (ਕੁੱਟਣ ਜਾਂ ਝਿੜਕਨ) ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਮ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਨਾਮ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰੂਨੀ ਰਾਜ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਾਂ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
