ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਾਸਤਾਨ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਕਾ ਹੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ”ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨੂੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਉਦਯੋਗਕ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁਧਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਉ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ, ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦੁਬੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੂੰਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੂੰੂਵਾਦ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਸ਼ਰ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਧੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੰਨ, ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਲੀਕ ਦੇ ਚਰਚਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ, ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਰਸਤਾ (Mauritius Route) ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ (Money Laundering) ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਪਾਲ ਬਿੱਲ 2014 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵੈਘਾਤਕ ਕਦਮ
ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 87.5% ਨਕਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੈਸ਼ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਠਧਰਮੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਨਕਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ‘ਤੇ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.5% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਭੂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਵਿਚੋਂ ਨਕਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਘੁੱਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਇਹ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਡੀਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਉਪਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਡਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਲ ਆਉਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲ-ਇਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ (Depositors) ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੋਂ 13,450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੋਡੇ-ਟੇਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਠੱਗ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5-6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ 3 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੂਲਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 80% ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਹਿਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਵਾਲੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਨਫੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਕ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ/ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ
(ੳ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ : ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਉਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਆਦਿ ਘੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ  ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੱਤ ਵੀ ਮੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸ਼ਨਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੁੰ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਾਈ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
(ੲ) ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ : ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਦੋਂ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਲਜੀਅਮ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਨਯੋਗ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਚਮਲੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਹ) ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ : ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਦਾ  ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ (Ease in doing business) ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰੂ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਸਤਾ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਆਧਾਰਤ ਲੇਬਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਝੋਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਭਰਿਆ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2015-16 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 35 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਾਂਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਕੇ ਉਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਗੈਸ ਚੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਕ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ। ਕਠੂਆ ਵਿਚ 8 ਸਾਲਾ ਬਾਲੜੀ ਆਸਿਫ਼ਾ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਵ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਨੂੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲੱਠਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ‘ਤੇ (ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁਗ ਧਾਰਮਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਰਾਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਸਹਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕੀਰਨ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਖੋਪੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਉੱਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।