ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤਾ ਸਫਲ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੰਡ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਗਰਜ਼ਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਪਲਸ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ, ਮੰਡੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਹਰਲੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2018 ਦਾ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਉਸਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਰਮੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂਗਣ ਭੈਣਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਬਤੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਧਮ ਨਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਜੋੜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਾਮਰਾਉ ਪਰੂਲੇਕਰ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਪਰੂਲੇਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
1. 2006 ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਸੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 1.54 ਲੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3.55 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਸ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਮੰਨਕੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
3. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2009 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
4. ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਡਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਅਤੇ ਧੋਖੇਭਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਚੱਲੋ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂਗਣਾ 65 ਸਾਲਾ ਸ਼ੇਖੂਬਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਖੇਡਾ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਡਿੰਡੋਰੀ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਕੋ ਇਕ ਬੇਟੀ  ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੱਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਇਕ ਚੱਪਲ ਪੈਰੀਂ ਅੜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖਿਚੜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਝ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਉਸਦੀ ਚੱਪਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਤਪਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਦੇ ਪੈਰੀਂ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸਨੇ ਸਫਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀਆਂ-ਸਾਥਣਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਚਿੱਤਰ ਹਰਇਕ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫਲ ਮਾਰਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਛਲਾਵੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਸਨ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕੇ.ਜੇ.ਸਮੱਈਆ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਪਾਰਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ।

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ
ਮੁੰਬਈ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਾਬਤੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੰਬ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂਰਖਾਂ, ਗਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਵਿਕੋਲਿਤਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ-ਮਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਾਬਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕੇ.ਜੇ ਸੁਮੈਈਆ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸਫਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਆਰੰਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਏਰੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਾਮ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਦਾਵਰੀ ਪਰੂਲੇਕਰ ਦਾ ਕੱਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਵਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੰਬਈ ਮਾਰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਬਕ
ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਇਕਜੁੱਟ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਇਲਾਕਾ ਪੱਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਹ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਾਸਿਕ, ਪਾਲਘਰ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਮੰਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।