ਜਲੰਧਰ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ. ਐੱਮ .ਪੀ .ਆਈ ) ਨੇ ਨਿੱਤ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ/ ਸੈੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੁੱਟ ਸਦਕਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਡੀਜ਼ਲ/ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਦ ਤਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ । ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ , ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ/ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮਖ਼ੋਰ/ਕੁਦਰਤ ਮਾਰੂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨੈਤਿਕ/ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
