ਦਸਤਾਵੇਜ਼ : ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਪੋਰਟ

1.     ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ 303, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੁਲ 542 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 356 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ।
2.     ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗਰਾਫ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ-ਸੂਚਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (74P) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ, ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਬਜਟ ਘਾਟਾ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਘਾਟਾ (314), ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਮੁੱਲ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ (©P1), ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਆਦਿ, ਇਹ ਦਰਸਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ   ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉਭੱਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 160 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਚੋਖੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਆਮ ਹੀ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 21 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 38% ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 45% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (5V$S) ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ।
3.     ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੋਰ ਪੀਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚਲਣ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਖਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
4.     ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁੜਤਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਉਪਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਂਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ ਅਤੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ/ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਕਾਤਮਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5.     ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਂਗ, ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕਾ ਪੀਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ
6.    ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਭੈਅ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡੁੰਘੇ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਥਾਹ ਧਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਗੜ੍ਹੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾੜਨ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ‘ਕੀਰਤੀਮਾਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਸੀਹੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7.     ਏਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂਂ ਆਉਂਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਨਾ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਧੰਨ ਵਾਲੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਨਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ/ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਜਨ ਧੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ‘ਲਾਭ’ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਕਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
8.     ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਧੰਦੂਕਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਨਿਚਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ‘ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ’ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ।
9.    ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ  ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਧਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਗੰਧਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪਸ੍ਰਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੋੜਵੀਂ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਰਾਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਫਰਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅੰਦਰ, ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਅਮਲੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਤਪਾਤ ਆਦਿ ਆਧਾਰਤ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ  ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ‘ਨਿਆਏ’ ਭਾਵ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6000 ਰੁਪਏ (ਸਾਲ ਵਿਚ 72000 ਰੁਪਏ) ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ., ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗਠਜੋੜ ਬਨਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਾਸ ਆਈ ਹੈ।
10.     ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਹੈ : ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ; ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ 2014 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 29.7% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 7.46% ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀਆਂ 22.7% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 6.28% ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਇਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਕੁਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਚਰਜਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਉਸਦੀ  ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਮਰਨਾਊ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
11.    ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ”ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ” ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 10.69% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ, ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਆਧਾਰ  ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ।