ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਵੈਮ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 1925 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ”ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ, ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਅਧਾਰ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ‘ਜਨ-ਸੰਘ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ।
ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਨ-ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸੁਤੰਤਰਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ, ਭਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨ-ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਅਧਾਰ ਕੁੱਝ-ਇਕ ਜਗੀਰੂ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਐਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਤ ਵੀ ਬਾਧਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਦੁੜੰਗੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਰਗੀ ਅੰਧ-ਆਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਉਸਦੀ ਇਕ ਵਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਾ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਮਾਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਾਲ, ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ”ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਵਸਰ” ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਘਾਣ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੰਘਾਤਮਿਕ (ਫੈਡਰਲ), ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਨਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਖਰੇਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ”ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ” ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਕੌਮ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਮੰਡੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਭਰਮ-ਪਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਫੈਡਰਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਧਾਕੜ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਸਵਾਗਤ-ਯੋਗ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ”ਗੁੱਪਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ”ਗੁੱਪਕਾਰ ਗੈਂਗ” ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਨਾਲੇ ਚੋਰ-ਨਾਲੇ ਚਤਰ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ‘ਚੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਦੀਵਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਧੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ., ਈ. ਡੀ., ਆਮਦਨਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ., ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕੂਲਰਲਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ
ਸੈਕੂਲਰਲਿਜ਼ਮ, ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਖਿਲੀ ਉਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਕ ਪੱਕਾ-ਠੱਕਾ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ‘ਲਵ-ਜਿਹਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੰਤਰਧਰਮੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ-ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ‘ਲਵ-ਜਿਹਾਦ’ ਦੇ ਇਸ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਤੇ ਘਟੀਆ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਘਾਤਕ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਬੇਹੂਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨਾਂ
ਐਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ, ਦੰਭੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
