ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਸਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘ੍ਰਿਣਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਵ ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ (ਪੋਪ) ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚੰਗੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਜੋਕ ਵਾਂਗ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂੰਨੇ ਘੜੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਰਾਂਹ-ਪਰਾਂਹ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਉਨਤੀ ਦਾ ਯੋਗ ਫਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਾਵਾਂ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਆਸਮਾਨ ਛੁੰਹਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਭ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਈ.ਡੀ., ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਏਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨੀ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ”ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ’ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ’ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਲਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਮਨੂੰਵਾਦ’ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁਗ ‘ਚ ਧਕੇਲ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹਨੇਰੀ ਗੁਫ਼ਾ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ’ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ‘ਮਜਾ’ ਚੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਬਾਰੂਦ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ, ਔਰਤਾਂ, ‘ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲਹਿਰ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਹਾਂ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੇ ਧਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਡਾਢੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਿਆ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਨੋਈ (ਵੀਅਤਨਾਮ) ਵਿਚ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ.ਈ.) ਨਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਂਇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ (ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ) ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ‘ਫਰੀ ਟਰੇਡ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 50% ਅਬਾਦੀ ਤੇ 28% ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 32% ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਣ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ‘ਸਿਫ਼ਤਾਂ’ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨ।
– ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
